दिसंबर 2025 में केरल में लगभग एक लाख पक्षी बर्ड फ्लू से मर गए. फरवरी के पहले हफ्ते में भारी संख्या में कौओं की मौतों के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी की थी. फरवरी के अंत तक बिहार के पॉल्ट्री फार्म्स में भी यह संक्रमण देखा गया. इसके चलते प्रशासन को वहां हज़ारों मुर्गियों को मारकर गहरे गड्ढों में दफनाना पड़ा. मार्च के महीने में हर हफ्ते एक नए प्रदेश का नाम इस फेहरिस्त में शामिल हो रहा है. इनमें सबसे नए राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं.

अब इसके मामले दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में दर्ज किए जा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि इस वक्त केवल ऑस्ट्रेलिया ही इस संक्रमण से बचा हुआ है. अमेरिका इस वक्त बर्ड फ्लू से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है. उधर ब्रिटेन, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को भी इसकी रोकथाम के लिए हरसंभव प्रयास करने पड़ रहे हैं.

हमारे बारे में

दशकों से पक्षियों में सीज़नल फ्लू की तरह देखे जाने वाले, बर्ड फ्लू संक्रमण का पैटर्न बीते 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से बदला है. इस अंतराल में बर्ड फ्लू से प्रभावित पशु-पक्षियों की मौत से जुड़े आंकड़े लगातार बढ़े हैं. बीते एक साल से इंसानों में भी इसके संक्रमण की संख्या न केवल बढ़ी है बल्कि दुनिया के सुदूर कोनों में भी बर्ड फ्लू के मामले देखने को मिल रहे हैं. वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में यह संक्रमण भी कोरोना वायरस की तरह एक वैश्विक महामारी की वजह बन सकता है.

Satyagrah.com पर पूरा लेख पढ़ें

भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 29 जनवरी को दर्ज किया गया था. मरीज केरल के त्रिचूर की रहने वाली एक छात्रा थी जो चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ती थी. वह थोड़े दिन पहले ही चीन से लौटी थी. इसके तुरंत बाद ही राज्य में दो और मामले दर्ज किए गए. ये दोनों भी वुहान विश्वविद्यालय के ही छात्र थे. इन तीनों का केरल में ही इलाज हुआ और ये सभी ठीक हो गए.

इसी दौरान 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को अंतरराष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित किया था. इससे पहले सिर्फ पांच बार ही ऐसा किया गया था. अगले दिन यानी 31 जनवरी को इटली ने भी कोरोना वायरस के चलते अपने यहां आपातकाल की घोषणा कर दी. अब तक हमारे पड़ोसी देश चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार जा चुका था. उसके 10 दिन में 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार करने की खबर भी दुनिया भर में सुर्खी बन रही थी. इसके बाद चार फरवरी को भारत ने इस मामले में अपना पहला छोटा सा कदम उठाया: उसने चीनी नागरिकों और बीते दो हफ्तों में चीन गए विदेशी नागरिकों के मौजूदा वीजा रद्द कर दिए.

हमारे बारे में

फरवरी के पहले हफ्ते तक भारत में कोरोना वायरस खबरों और प्राथमिकताओं की लिस्ट में बहुत पीछे था. उस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे. मुकाबला केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के बीच था. ये वही दिन भी थे जब एनआरसी और सीएए का हल्ला अपने चरम पर था. इस दौरान शाहीन बाग सहित कई जगहों पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रदर्शनों को संयोग नहीं प्रयोग बता रहे थे, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगवा रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे. चारों तरफ इन्हीं खबरों की चर्चा थी. इनमें कोरोना वायरस कहीं नहीं था, और था तो इतना और ऐसे दबा था कि दिख नहीं रहा था.

Satyagrah.com पर पूरा लेख पढ़ें

क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि चर्चा भगत सिंह की छिड़ती है और थोड़ी आगे बढ़कर गांधी तक जा पहुंचती है? ऐसी कितनी ही चर्चाएं एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती हैं, जहां महज 23 साल के भगत सिंह की अद्भुत शहादत का गुमान और एक बूढ़े गांधी द्वारा उसे बचाए न जा सकने की शिकायत एक साथ मौजूद होते हैं.

भगत सिंह पर बनी बंबइया फिल्में हों या सोशल मीडिया पर युवाओं की जोशीली अभिव्यक्तियां, कई बार गांधी इनमें एक नकारात्मक भूमिका में ही देखे-दिखाए जाते हैं. इतने मानो भगत सिंह के नायकत्व के सामने असली खलनायक गांधी ही हों, ब्रिटिश हुकूमत नहीं. इस वजह से भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भारी छेड़छाड़ के इस विचित्र दौर में ‘भगत सिंह बनाम गांधी’ के इस प्रचलित नैरेटिव का एक तटस्थ मूल्यांकन किया जाना जरूरी है.

भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद महात्मा गांधी

24 मार्च, 1931 को, भगत सिंह को फांसी दिए जाने की अगली सुबह गांधी जैसे ही कराची के पास मालीर स्टेशन पर पहुंचे, तो लाल कुर्तीधारी नौजवान भारत सभा के युवकों ने काले कपड़े से बने फूलों की माला उन्हें भेंट की. स्वयं गांधीजी के शब्दों में — ‘काले कपड़े के वे फूल तीनों देशभक्तों (भगत सिंह, शिवराम राजगुरू और सुखदेव थापर) की चिता की राख के प्रतीक थे.’

26 मार्च को कराची में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा — ‘मैं भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा में बदलाव नहीं करा सका और इसी कारण नौजवानों ने मेरे प्रति अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है. ...ये युवक चाहते तो इन फूलों को मेरे ऊपर बरसा भी सकते थे या मुझ पर फेंक भी सकते थे, पर उन्होंने यह सब न करके मुझे अपने हाथों से फूल लेने की छूट दी और मैंने कृतज्ञतापूर्वक इन फूलों को लिया. बेशक, उन्होंने ‘गांधीवाद का नाश हो’ और ‘गांधी वापस जाओ’ के नारे लगाए और इसे मैं उनके क्रोध का सही प्रदर्शन मानता हूं.’

Satyagrah.com पर पूरा लेख पढ़ें

दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन अपना आदर्श किसे मानते थे? इस सवाल का जवाब जल्दबाजी में देंगे तो गलती हो सकती है. अपने जीवन के शुरुआती दौर में वे दो महान वैज्ञानिकों को अपना आदर्श मानते थे. ये वैज्ञानिक थे — आइज़ैक न्यूटन और जेम्स मैक्सवेल. तब उनके कमरे में इन्हीं दोनों के चित्र लगे थे.

बाद में दुनिया भर में घट रही तरह-तरह की हिंसक त्रासदियों को देखने के बाद आइंस्टीन ने इन दोनों चित्रों को हटा दिया और उनकी जगह दो नई तस्वीरें लगा दीं. इनमें से एक तस्वीर थी महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइट्ज़र की और दूसरी महात्मा गांधी की. इसे स्पष्ट करते हुए आइंस्टीन ने उस समय कहा था — ‘समय आ गया है कि हम सफलता की तस्वीर की जगह सेवा की तस्वीर लगा दें.’

लेकिन महात्मा गांधी के साथ-साथ अल्बर्ट श्वाइटज़र की तस्वीर क्यों? इस पर आइंस्टीन का कहना था — ‘पश्चिम में अकेले अल्बर्ट श्वाइट्ज़र ही ऐसे हैं जिनका इस पीढ़ी पर उस तरह का नैतिक प्रभाव पड़ा है, जिसकी तुलना गांधी से की जा सकती हो. गांधी की तरह श्वाइट्ज़र का भी इतना प्रभाव इसलिए पड़ सका, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से इसका उदाहरण पेश किया.’

इस प्रसंग से आगे बढ़ने से पहले यह भी देखते चलें कि आइंस्टीन के आदर्श श्वाइट्ज़र स्वयं महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते थे. ‘गांधी का जीवन-दर्शन अपने आप में एक संसार है,’ श्वाइट्ज़र ने भारत पर केंद्रित अपनी पुस्तक ‘इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट’ में लिखा, ‘गांधी ने बुद्ध की शुरू की हुई यात्रा को ही जारी रखा है. बुद्ध के संदेश में प्रेम की भावना दुनिया में अलग तरह की आध्यात्मिक परिस्थितियां पैदा करने का लक्ष्य सामने रखती है. लेकिन गांधी तक आते-आते यह प्रेम केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि समस्त सांसारिक परिस्थितियों को बदल डालने का कार्य अपने हाथ में ले लेता है.’

Satyagrah.com पर पूरा लेख पढ़ें

साल 2017 में आई फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का शायद उस साल की सबसे विवादित फिल्म थी. फिल्म को 2016 में रिलीज होना था लेकिन अपने बोल्ड मिजाज के चलते वह नये जमाने के सेंसर बोर्ड की नजरों में खटक गई. इसके बाद भारी खींचतान के बाद वह किसी तरह से रिलीज हो सकी.

नारीवाद की जोरदार आवाज बनने वाली इस फिल्म के अजीब से नाम पर गौर करें तो पूछ सकते हैं कि आखिर बुर्के के अंदर लिपस्टिक लगाने का क्या मतलब है? बुर्का पहनने के बाद तो वह वैसे भी नहीं दिखेगी. इस पर ‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ की निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव का कहना था कि ‘यह फिल्म महिलाओं की दबी-छुपी इच्छाओं, कल्पनाओं और सपनों की बात करती है, इसलिए इसे यह शीर्षक दिया गया है. बुर्के के पीछे छिपी लिपस्टिक की तरह ही महिलाओं की हसरतों का पता किसी को नहीं चल पाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करती हैं. यानी, यह लिपस्टिक प्रतीकात्मक है.’

About Us

लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं था जब लिपस्टिक को फेमिनिज्म के किसी प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया था. लिपस्टिक नारीवाद का हिस्सा कुछ इस तरह बन चुकी है कि अब बाकायदा इसके लिए साल का एक दिन — 29 जुलाई — निर्धारित है. जैसे वीमेंस डे, योगा डे, वैलेंटाइंस डे; वैसे ही लिपस्टिक डे. इस दिवस की शुरुआत के बारे में कई मत हैं. कुछ जानकार इसे दशकों की परंपरा बताते हैं तो कुछ इसे सिर्फ दस साल पुराना ही मानते है. दरअसल लिपस्टिक डे को वैश्विक और आधिकारिक पहचान साल 2016 में तब मिली, जब मशहूर मेकअप आर्टिस्ट और ‘हुडा ब्यूटी’ की संस्थापक हुडा कटैन ने इसे ‘नेशनल डे कैलेंडर’ में रजिस्टर करवाया. तभी से कटैन को इस दिवस के ‘आधुनिक संस्थापक’ के रूप में जाना जाता है.

Read full article on Satyagrah.News

बात है साल 1932 की. भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी. पोरबंदर के महाराजा नटवरसिंहजी की अगुआई में. इस दौरे में उसने 37 मैच खेले. इनमें 26 प्रथम श्रेणी के थे, जिनमें एक टेस्ट मैच भी शामिल था. भारतीय टीम ने इनमें से नौ मैच जीते, आठ हारे और नौ बराबरी पर छूटे. उसकी इस सफलता का श्रेय दिग्गज बल्लेबाज सी.के. नायडू और दो तेज गेंदबाजों अमर सिंह और मोहम्मद निसार को दिया गया. इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने क्रिकेट के इतिहास पर एक किताब लिखी है — ‘अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फ़ील्ड’. इसमें उन्होंने इंग्लैंड को उसी की ज़मीन पर धूल चटाने वाली भारतीय टीम के बारे में लिखा है कि वह इस लिहाज़ से भी संतुलित थी कि उसमें सभी संप्रदायों के खिलाड़ी — सात हिंदू, चार मुसलमान, चार पारसी और दो सिख — शामिल थे.

हमारे बारे में

महान हिंदी लेखक मुशी प्रेमचंद ने भी अपने अखबार ‘जागरण’ में भारत के इस क्रिकेट दौरे पर टिप्पणी की थी. 12 अक्तूबर 1932 को अखबार के संपादकीय में उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड में भारत की क्रिकेट टीम, उसकी हॉकी टीम जितनी सफल भले न रही हो, लेकिन उसकी सफलता छोटी नहीं है. टीम की इस उपलब्धि पर ख़ुशी जाहिर करते हुए उनका कहना था: ‘भारतीय क्रिकेट टीम दिग्विजय करके लौट आयी. यद्यपि उसे उतनी शानदार कामयाबी हासिल नहीं हुई, फिर भी इसने इंग्लैंड को दिखा दिया कि भारत खेल के मैदान में भी नगण्य नहीं है. सच तो यह है कि अवसर मिलने पर भारत वाले दुनिया को मात दे सकते हैं, जीवन के हरेक क्षेत्र में. क्रिकेट में इंग्लैंड वालों को गर्व है. इस गर्व को अबकी बड़ा धक्का लगा होगा. हर्ष की बात है कि वाइसराय ने टीम को स्वागत का तार देकर सज्जनता का परिचय दिया.’

Satyagrah.com पर पूरा लेख पढ़ें

पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने संस्मरण — फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी — में लिखा है कि उन्हें 31 अगस्त 2020 को रात सवा आठ बजे यह जानकारी मिली कि चीनी सेना अपने टैंकों के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला दर्रे की ओर बढ़ रही है. एलएसी (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर स्थित इस ऊंचाई वाले इलाके पर भारतीय सेना ने एक दिन पहले ही कब्ज़ा किया था. रेचिन ला उस रेजांग ला दर्रे के बगल में है, जहां 1962 की लड़ाई के दौरान सिर्फ़ 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था. इस लड़ाई में 114 भारतीय और भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी. इस पर हाल ही में एक हिंदी फ़िल्म भी बनी है — 120 बहादुर.

जब चेतावनी के बाद भी चीनी सेना नहीं रुकी तो जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तब के चीफ ऑफ डिफ़ेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को फोन किए. इन सबसे उनका एक ही सवाल था — “मेरे लिए क्या आदेश है?”

प्रोटोकॉल के मुताबिक़ भारतीय सेना तब तक चीनी सिपाहियों पर गोली नहीं चला सकती थी, जब तक इसका आदेश उसे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से नहीं मिल जाता. नरवणे अगले दो घंटों तक लगातार फोन करते रहे, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. तब तक चीनी सेना भारतीय सेना के बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी. अंत में, सवा दो घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आदेश उन्हें दिया — “जो उचित समझो, वो करो.”

इसके बाद जनरल एमएम नरवणे ने अगले कुछ मिनटों में कोविड से उपजी परिस्थितियों, दुनिया भर के हमारे सहयोगियों-विरोधियों और देश की तैयारियों का आकलन करने के बाद जो सही था, वह बिलकुल सही किया.

हमारे बारे में

यहां तीन-चार बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं:

1- इतने और इस तरह के विषयों पर विचार करना किसी आर्मी जनरल का अकेले का काम नहीं हो सकता. तो प्रधानमंत्री ने भले सीधा आदेश न दिया हो, लेकिन रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने — जो कैबिनेट की सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं — उचित-अनुचित का निर्णय लेने में जनरल नरवणे की मदद क्यों नहीं की?

2- जब एक दिन पहले ही सेना ने रेचिन ला को अपने कब्ज़े में लिया था, तो जाहिर था कि चीन भी इसकी प्रतिक्रिया में कुछ कर सकता था. तो फिर भारत को उसका जवाब कैसे देना है, इस पर पहले से विचार क्यों नहीं किया गया?

3- इससे महज़ दो महीने पहले ही गलवान घाटी की घटना हो चुकी थी. इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और दशकों बाद पहली बार चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई थी. इसके लिए चीन भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था. ऐसे माहौल में क्या हमें अतिरिक्त सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए थी?

4- और अगर 1-2-3 बिंदुओं में से कुछ भी नहीं किया जा सका, तो “जो उचित समझो, वो करो” कहने में सवा दो घंटे क्यों लगाए गए - वह भी तब, जब एक-एक मिनट बेहद कीमती था?

Satyagrah.com पर पूरा लेख पढ़ें

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (अंग्रेजी में Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 और संक्षेप में मनरेगा) की जगह एक नया कानून लाया गया है. नये कानून में ऐसे कई बदलाव हैं जो जरूरी लगते हैं. लेकिन इसने ग्रामीण क्षेत्रों को रोज़गार का अधिकार देने वाली व्यवस्था को सर के बल खड़ा करने का काम भी किया है. पर हमें इस कानून में मौजूद सही-गलत की बात नहीं करनी. हमें तो बस इस कानून के नाम की बखिया उधेड़नी है. क्यों? इसलिए कि वह है ही इसी लायक.

मनरेगा की जगह आये नये कानून का अंग्रेजी टाइटल है: “Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025.”

और हिंदी में इस कानून का आधिकारिक शीर्षक है: विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025.

About Us

श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी की शुरुआत में लिखा था कि जब ट्रांसपोर्ट विभाग के कुछ कर्मचारी एक ट्रक का मुआयना करते हैं तो वे उसकी जिस चीज़ को छूते हैं वही खराब निकलती है. शुक्ल ने यह बात ट्रक की हालत और अफसरों के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए व्यंग्य के तौर पर लिखी थी. लेकिन ऐसा ही कुछ इन दोनों शीर्षकों के बारे में भी कहा जा सकता है. इनके जिस भी हिस्से पर नज़र डालो गड़बड़ी ही नज़र आती है.

पहले बात करते हैं अंग्रेज़ी के शीर्षक की. इस बहुत बड़े और जटिल शीर्षक में मुख्यत: तीन शब्द अंग्रेज़ी के हैं (Guarantee, Mission, Act), चार शब्द हिंदी के (विकसित, भारत, जी, राम), और पांच रोमन में लिखी हिंदी के (Viksit, Bharat, Rozgar, Ajeevika, Gramin). अंग्रेज़ी शीर्षक में इन शब्दों से बने उसके विचित्र से संक्षिप्त नाम भी रोमन (VB—G RAM G) और देवनागरी (विकसित भारत—जी राम जी) दोनों लिपियों में हैं.

किसी कानून के शीर्षक को इतना लंबा और भानुमती के कुनबे जैसा बनाने की जरूरत क्या थी? मनरेगा कानून का आधिकारिक नाम सिर्फ सात शब्दों का था (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) वहीं नया कानून 20 शब्दों का है. पुराने कानून में भी अगर चाहते तो दो शब्द कम हो सकते थे (Mahatma Gandhi, जो पहले थे भी नहीं), पक्का है कि बापू इससे दुखी नहीं होते. तब वह सिर्फ 5 शब्दों का होता — National Rural Employment Guarantee Act.

Satyagrah.Com पर पूरा लेख पढ़ें.

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी हमारी तरह पानी पीती है. चैटजीपीटी के जीपीटी-3 मॉडल के साथ जब भी हम कोई छोटा सा संवाद करते हैं, वह करीब आधा लीटर पानी गटक जाता है. एक 100 शब्दों का ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए भी उसे लगभग इतने ही पानी की ज़रूरत पड़ती है.

ऐसे में कई लोगों को लगता है कि एआई पर्यावरण के लिहाज़ से एक हानिकारक चीज़ ही है. उन्हें लगता है कि एआई किसी ऐसे दानव की तरह है जिसकी ऊर्जा और पानी की भूख और प्यास कभी मिटती ही नहीं. यह बात पूरी तरह ग़लत नहीं, लेकिन अपने-आप में पूरी और इतनी सीधी भी नहीं है.

हमारे बारे में

जब लोग एआई को सिर्फ संसाधनों की बर्बादी मानने के बजाय वह किस तरह के प्रभाव डालती है, किन वजहों से डालती है और उन वजहों को प्रभावित करने के लिए क्या किया जा सकता है, यह जानने की कोशिश करेंगे तो तकनीक और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है.

किसी भी एआई सिस्टम में पानी दो तरह से खर्च होता है - डाटा सेंटर के सर्वर्स को ठंडा रखने में और इसे चलाने के लिए जरूरी बिजली पैदा करने में.

सर्वर्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं और इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये टावर्स गर्म जगहों पर पानी की फुहारें छोड़ते हैं. ठंडा करने के इस तरीके को इवैपोरेटिव कूलिंग कहते हैं क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला पानी भाप बनकर उड़ जाता है. ज़ाहिर है तापमान नियंत्रण के इस तरीके से स्थानीय जल स्रोतों (नदी, तालाब, जमीन आदि) का पानी कम हो जाता है.

Satyagrah.Com पर पूरा लेख पढ़ें.

1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे. इस संधि के तहत भारत ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों — सतलज, चिनाब, व्यास, रावी और झेलम — के कुल जल का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा (यानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का जल) पाकिस्तान को सौंप दिया. इसके अलावा, भारत ने इस जल के उपयोग के लिए आवश्यक ढांचा खड़ा करने में भी पाकिस्तान की मदद की. इसके लिए उसने ‘इंडस वाटर डिवेलपमेंट फंड’ में 62 लाख पाउंड का योगदान दिया. इस फंड को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था.

भारत से निकलने वाली नदियों को लेकर इतना असमान दिखने वाला यह समझौता नेहरू ने क्यों किया? विशेषज्ञों की राय और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के आधार पर, इसका जवाब इन पांच बिंदुओं में तलाशा जा सकता है:

Read this article in English

1️⃣ शीत युद्ध का दबाव

उस दौर में अमेरिका और ब्रिटेन, पाकिस्तान को सोवियत प्रभाव से बचाकर अपना रणनीतिक साझेदार बनाने में जुटे थे. भारत उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था. अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में वर्ल्ड बैंक भी भारत-पाकिस्तान के बीच इस विवाद में निष्पक्ष नहीं था और पश्चिम के रणनीतिक हितों के मुताबिक काम कर रहा था. ऐसे में भारत पर सिंधु जल संधि पर दस्तख़त करने और पाकिस्तान के साथ लंबे जल विवाद से बचने का जबरदस्त दबाव था.

शायद नेहरू, इस बात से भी प्रभावित हुए हों कि चीन के साथ लगातार बिगड़ते संबंधों के उस दौर में जनरल अयूब खान ने हमारे साथ रक्षा सहयोग करने की पेशकश की थी. लेकिन उनका यह प्रस्ताव भारत की सुरक्षा को लेकर नहीं था. पाकिस्तान उस समय SEATO और CENTO जैसे सैन्य गठबंधनों का हिस्सा था, जो साम्यवाद और साम्यवादी देशों का मुकाबला करने के लिए बनाए गये थे.

2️⃣ अंतरराष्ट्रीय अलगाव का डर

अगर भारत यह संधि ठुकरा देता तो उसे पश्चिमी देशों की नज़र में एक हठी और टकराव पसंद देश माना जा सकता था. इससे न केवल भारत के अंतरराष्ट्रीय रिश्ते प्रभावित होते बल्कि विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय मदद और कर्ज़ भी रुक सकते थे. विभाजन के बाद की कमजोर अर्थव्यवस्था वाले नए देश के रूप में भारत उस वक़्त ऐसा कूटनीतिक और आर्थिक अलगाव झेलने की स्थिति में नहीं था.

Satyagrah.Com पर पूरा लेख पढ़ें

नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश उद्योगपति और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के ज़रिए हुई थी. ये पुरस्कार बौद्धिक उपलब्धियों और मानव कल्याण के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान हैं. इनमें भी शांति का नोबेल एक खास वैश्विक महत्व रखता है. यह एक ऐसा असाधारण सम्मान है, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय छवि और ऐतिहासिक विरासत को और समृद्ध करने का काम करता है. यह उन्हें नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, थियोडोर रूज़वेल्ट और बराक ओबामा जैसी दुर्लभ वैश्विक हस्तियों की श्रेणी में शामिल कर देता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह पुरस्कार शायद और भी ज्यादा महत्व रखता है. उन्होंने कई बार इस बात पर निराशा और नाराज़गी जताई है कि उन्हें अब तक यह सम्मान क्यों नहीं मिला. वे खुलकर नोबेल कमेटी के पुराने फैसलों पर भी सवाल उठाते रहे हैं . उनका कहना है, “ये लोग शांति पुरस्कार सिर्फ उदारवादियों (यानी डेमोक्रेट्स) को ही देते हैं.”

हमारे बारे में

डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह पुरस्कार तब मिला था जब उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का एक साल भी पूरा नहीं किया था. इस वजह से ट्रंप, ओबामा की भी आलोचना करते नहीं थकते. उनका यह रवैया ज्यादातर पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बिल्कुल अलग है. उनमें से किसी ने भी नोबेल पुरस्कार पाने के लिए न तो इतनी आतुरता दिखाई और न ही इसे न पाने की हालत में वे ट्रंप जितने निराश और कड़वे दिखे.

डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार जीतना इसके सौ साल के इतिहास को फिर से लिखने जैसा होगा, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मामले में. अब तक सिर्फ चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों — थियोडोर रूज़वेल्ट (1906), वुड्रो विल्सन (1919), जिमी कार्टर (2002) और बराक ओबामा (2009) — को ही यह सम्मान मिल पाया है. इनके अलावा एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अल गोर (2007), भी नोबेल शांति पुरस्कार पा चुके हैं. इनमें से केवल थियोडोर रूज़वेल्ट ही रिपब्लिकन पार्टी से थे. लेकिन उन्हें यह सम्मान 119 साल पहले मिला था. इसके उलट डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े तीन नेता इसी सदी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं.

Satyagrah.Com पर पूरा लेख पढ़ें

जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नुकसानों की बात होती है, तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग इसके चलते अपनी पारंपरिक नौकरियां खो देंगे. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसा होना शुरू भी हो चुका है.

लेकिन जिस बात पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, वह यह है कि इस दौड़ में इंसान अकेला नहीं है. इंटरनेट को उसकी मौजूदा शक्ल देने वाले सबसे बड़े टेक दिग्गजों — गूगल, क्वोरा और विकीपीडिया — को भी अब एआई के चलते अपना धंधा छिन जाने का खतरा सता रहा है.

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

अब तक जब भी कोई सवाल होता तो हम गूगल से पूछा करते थे. कोई तथ्य चाहते, तो विकीपीडिया था. और अगर कोई व्यक्तिगत अनुभव या जानकारी जरूरी लगती, तो क्वोरा का सहारा था. ये प्लेटफॉर्म्स सालों से इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी पाने के सबसे लोकप्रिय ठिकाने रहे हैं.

लेकिन वह दौर अब बड़ी तेज़ी से और बिना किसी शोर-शराबे के खत्म होता जा रहा है.

आज जानकारी का एक नया तंत्र बन रहा है. एआई टूल्स — जैसे चैटजीपीटी, जैमिनी और क्लॉड — इसके केंद्र में हैं. और हैरानी की बात यह है कि जिस एआई क्रांति को कभी गूगल ने बढ़ावा दिया था, आज उसी ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है.

यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं है, इंटरनेट पर जानकारी के बहाव का पूरा ढांचा ही खामोशी से उलट-पलट हो रहा है.

Satyagrah.Com पर पूरा लेख पढ़ें

2018 में जब जी-7 देश कनाडा में इकट्ठा हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि इस समूह में रूस को फिर से शामिल कर लेना चाहिए. 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़े के बाद रूस को जी-8 से बाहर कर दिया गया था और यह समूह जी-7 बन गया. उस शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने संयुक्त बयान पर दस्तखत तक नहीं किये थे. इसके चलते अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी. जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों के संबंध फिर से सामान्य हुए. लेकिन ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही इनके बीच की दरार पहले से भी गहरी हो गई है.

2025 के जी7 शिखर सम्मेलन में, जो पिछले दिनों कनाडा में ही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही 2018 वाली बातें दोहराईं. उनका कहना था कि रूस को इस समूह से बाहर करना एक गलती थी और अगर वह जी7 का हिस्सा बना रहता तो यूक्रेन में अभी शांति होती. उनका यह भी कहना था कि पुतिन ईरान-इज़राइल युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं. लेकिन रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के अपने सहयोगियों के प्रयासों को उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी.

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

उल्टे, इससे कुछ हफ्ते पहले, टैरिफ के मसले पर, डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा के साथ लगभग वैसा ही आक्रामक बर्ताव कर रहे थे जैसा वे अपने विरोधियों के साथ किया करते हैं.

ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या होता अगर यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ से अलग न हुआ होता? क्या तब यूरोप डोनाल्ड ट्रंप और व्लादीमीर पुतिन से निपटने के मामले में ज्यादा बेहतर स्थिति में होता?

Satyagrah.Com पर पूरा लेख पढ़ें

राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए मध्य-पूर्व को चुना. यह यात्रा 13 से 16 मई के बीच बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई. इस दौरान एक ओर कूटनीति और सरकारी कारोबार चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर मध्य-पूर्व में ही ट्रंप के निजी कारोबार के असीमित विस्तार की खबरें भी सुर्खियों में थीं.

अपनी यात्रा के दौरान जब ट्रंप मध्य-पूर्व के देशों के साथ किये गये खरबों डॉलर्स के समझौतों का बखान कर रहे थे, ठीक तभी अमेरिकन मीडिया भी इन देशों में ताज़ा-ताज़ा हुए कई व्यावसायिक सौदों की जानकारी हमें दे रहा था. ये सौदे किसी न किसी रूप में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए थे. इनमें दोहा में कतरी सरकार के सहयोग से बनने वाला 550 करोड़ डॉलर्स का ट्रंप-ब्रांडेड गोल्फ रिजॉर्ट, दुबई में सौ करोड़ डॉलर्स की लागत वाला ट्रंप होटल और सऊदी अरब में ट्रंप से जुड़ी कंपनियों के कई नये रियल एस्टेट समझौते शामिल थे.

हमारे बारे में

यूएई के शाही परिवार से जुड़ी कंपनी एमजीएक्स ने ट्रंप की यात्रा से ठीक पहले 200 करोड़ डॉलर्स की क्रिप्टोकरेंसी खरीदने का एक सौदा किया था. यूएसडी1 नाम की इस क्रिप्टोकरेंसी को जारी करने वाली कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल. इसमें 60 फीसदी हिस्सेदारी ट्रंप ग्रुप की है. इस कंपनी को चलाने वाले प्रमुख लोग हैं जैक विटकॉफ, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर. विटकॉफ ट्रंप प्रशासन के मध्य-पूर्व प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं. यानी दोनों पिता - सीनियर ट्रंप और विटकॉफ - यूएई के साथ अमेरिका के रिश्ते तय कर रहे हैं और उनके बच्चे वहां ट्रंप का कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं.

पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था — पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल — ने भी वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल के साथ एक बड़ा समझौता किया था. यह समझौता भारत-पाक संघर्ष के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार में आए बदलाव पर कई सवाल खड़े करता है. इस दौरान पहले तो ट्रंप काफी उदासीन दिखे, लेकिन बाद में एक तरह से पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़े हो गए.

वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल दुनिया की सबसे तेजी से ऊपर जाने वाली और शायद सबसे ज्यादा विवादित क्रिप्टो करेंसी फर्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इसमें निवेश करने वालों का भी भला होता है और जिस कंपनी में यह निवेश करती है, उससे जुड़े लोगों का भी.

डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े सौदों के बारे में पूरी तरह से कुछ कह पाना भले संभव न हो, लेकिन जो जानकारियां सामने हैं उनसे एक बात स्पष्ट है: अमेरिकी राष्ट्रपति को हितों के टकराव की चिंता किये बिना, राजनीतिक ताकत के बल पर अपना निजी साम्राज्य बढ़ाने में कोई संकोच नहीं है.

Satyagrah.Com पर पूरा लेख पढ़ें

10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और चार दिन के तनावपूर्ण संघर्ष के बाद दोनों देश युद्धविराम के लिए तैयार हो गए. दिलचस्प बात यह रही कि इसकी घोषणा इन दोनों में से किसी देश ने नहीं की. इसकी जानकारी भारत और पाकिस्तान के लोगों को भी सबसे पहले अमेरिका से मिली. पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की और उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि की. इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने भी सीज़फायर की घोषणा कर दी, हालांकि दोनों ने इसे अपने-अपने तरीके से दुनिया के सामने रखा. पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से इसके लिए अमेरिका और ट्रंप को धन्यवाद कहा, वहीं भारत ने सीज़फायर की जानकारी देते हुए अमेरिका की भूमिका का कोई ज़िक्र नहीं किया.

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

इस पृष्ठभूमि में एक सवाल खड़ा होता है —पहले ख़ुद को भारत-पाकिस्तान संघर्ष से दूर दिखाने वाले ट्रंप प्रशासन ने अचानक इसका पूरा श्रेय कैसे ले लिया? इस सीज़फायर से दो दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भारत-पाक संघर्ष पर साफ़ कहा था कि अमेरिका ‘इस तरह के टकराव में नहीं पड़ेगा, जो हमारी चिंता का विषय नहीं है.’ मगर सीज़फायर की घोषणा के कुछ देर बाद वांस का कहना था — ‘राष्ट्रपतिकी टीम, ख़ास तौर पर विदेश मंत्री रूबियो ने इस मामले में शानदार काम किया है.’

ऊपर किये गए सवाल का जवाब अमेरिका की विदेश नीति से जुड़ी मजबूरियों और घरेलू राजनीतिक समीकरणों के मेल में छिपा है जिसे बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं:

लेख को Satyagrah.Com पर पूरा पढ़ें

शुरुआत सबसे नये और उस कानून से जिस पर कुछ समय से काफी विवाद चल रहा है. तमाम विरोधों के बीच वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 बन चुका है. यह कानून, वक्फ अधिनियम 1995 में एक और संशोधन करने का काम करता है. वक्फ अधिनियम का बिलकुल शुरुआती हिस्सा कहता है:

“यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा किसी राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य या उसमें के किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे राज्य या क्षेत्र में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है.” - [अध्याय 1, खंड 1(3)]

कमाल की हिंदी है! इसे लिखने वाला भी कमाल और पढ़ कर ठीक से समझ सकने वाला भी. लेकिन यह इस लेख में मौजूद कानूनी हिंदी के उदाहरणों की सबसे आसान वाली हिंदी है. मगर हममें से ज़्यादातर को इसी का अर्थ ठीक से समझने के लिए या तो हिंदी के किसी पंडित के पास जाना होगा या फिर वक्फ अधिनियम को अंग्रेजी में पढ़ना होगा:

हमारे बारे में

“It shall come into force in a State on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different areas within a State and for different provisions of this Act, and any reference in any provision to the commencement of this Act, shall, in relation to any State or area therein, be construed as reference to the commencement of that provision in such State or area.”

कहना मुश्किल नहीं कि वक्फ अधिनियम के ऊपर दिये हिस्से को अंग्रेजी में समझना हिंदी जितना मुश्किल नहीं है. अगर इसे हिंदी में भी थोड़ी सरल भाषा में ऐसे लिखते तो?:

“यह किसी राज्य में उस तिथि से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय करेगी; और इस कानून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में या इसकी विभिन्न धाराओं को वहां लागू करने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं. इस कानून की किसी धारा में अगर इसके प्रारंभ की तिथि का उल्लेख हो, तो किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र के लिए उसे, वहां उस धारा के लागू होने की तिथि माना जाएगा.”

Satyagrah.Com पर पूरा पढ़ें

2008 में शुरू होने के बाद से, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एक घरेलू टूर्नामेंट से आगे बढ़कर दुनिया के सबसे सफल खेल आयोजनों में शामिल हो चुकी है. इसने विश्व की ज्यादातर दूसरी टी20 लीगों के लिए एक नज़ीर बनाई है, खेल में कई अनोखे नियम जोड़े हैं और उन जगहों पर क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम भी किया है, जहां वह पहले ज्यादा लोकप्रिय नहीं था.

जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो कई लोगों को संदेह था कि शहरों या राज्यों की टीमों वाली कोई लीग, उस देश में कैसे सफल हो सकती है, जहां क्रिकेट देश के गौरव और एकता का प्रतीक है. लेकिन आईपीएल ने खेल, मनोरंजन और ग्लैमर का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसने लोगों को इसका दीवाना बना दिया. इसकी कामयाबी की बड़ी वजहों में भारत का बढ़ता मिडिल क्लास, लोगों की बढ़ी आय और सैटेलाइट टीवी व इंटरनेट का असीमित प्रसार भी शामिल हैं.

हमारे बारे में

आज दुनिया की ज्यादातर क्रिकेट लीगें उसी रास्ते पर चल रही हैं जो आईपीएल ने उन्हें दिखाया है. इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग इनमें से एक है. 2021 में शुरू हुआ यह टूर्नामेंट आईपीएल की हूबहू कॉपी नहीं है लेकिन इससे ज्यादा दूर भी नहीं है. आईपीएल में एक पारी 20 ओवर्स की होती है और हंड्रेड में 100 बॉलों की. यानी दोनों टूर्नामेंट्स के मैच बहुत छोटे और ऐसे होते हैं कि इनमें दर्शकों के मनोरंजन को सबसे आगे रखा जाता है.

द हंड्रेड में हुआ जबर्दस्त भारतीय निवेश भी इसे आईपीएल के बिलकुल क़रीब खड़ा कर देता है. द हंड्रेट की चार टीमें - ओवल इनविंसिबल्स, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और सदर्न ब्रेव - अब उन भारतीयों की हैं जो क्रमश: मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मालिक भी हैं. इसकी बची हुई चार में से दो टीमों का स्वामित्व भी भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमियों के पास ही है.

Satyagrah.Com पर पूरा पढ़ें

रूस और यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के अजीबोगरीब रवैये के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से दो सबसे अहम वजहें हैं: व्लादीमीर पुतिन के प्रति उनका झुकाव और वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की से उनकी नाराज़गी. जब ये निजी कारण बाकी वजहों से मिल जाते हैं तो वे उस जगह से बहुत दूर जाकर खड़े हो जाते हैं जो बीते कई दशकों से अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र रही है. उदाहरण के लिए पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस से युद्ध के मामले में पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़े थे. लेकिन ट्रंप न केवल यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ने को आतुर दिखते हैं बल्कि पुतिन या रूस की हल्की-फुल्की आलोचना तक करने से बचते हैं.

अमेरिकी-रूसी भाई-भाई

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे. वहां, जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे, तब एक भारतीय पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया—‘आप अमेरिका और भारत के संबंधों को चीन का मुकाबला करने के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं? और यूक्रेन-रूस के बीच शांति के लिए भारत की मध्यस्थता पर आपकी क्या राय है?

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

इस सवाल के जवाब पर शायद किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसने ऐसा किया होगा चौंका ज़रूर होगा. “मुझे लगता है कि हमारे चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे… मेरी राष्ट्रपति शी के साथ बहुत ही अच्छी बनती थी… हम नेता होने के नाते एक-दूसरे के काफी करीब थे”, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, “मुझे लगता है कि चीन दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है. मुझे लगता है वे (चीन) यूक्रेन और रूस के बीच इस युद्ध को समाप्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं.”

इस सवाल का जवाब देने के बजाय कि भारत और अमेरिका चीन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ट्रंप, चीन और शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों का बखान कर रहे थे. और जब उनसे रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि कैसे चीन ऐसा करने में मददगार साबित हो सकता है.

जो लोग ट्रंप से परिचित हैं, उनके लिए यह चौंकाने वाली बात नहीं रही होगी. उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू तानाशाही प्रवृत्ति वाले नेताओं के प्रति उनका आकर्षण रहा है. वे अक्सर व्लादीमीर पुतिन को मज़बूत और समझदार नेता बताकर उनकी तारीफ़ करते रहे हैं. 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद भी उन्होंने पुतिन की रणनीति को ‘जीनियस’ बताया था. हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफ़ाई देते हुए यह भी कहा था कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं.

इस लेख को पूरा पढ़ें

हाल ही में अमेरिकी व्यवसायी इलॉन मस्क ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अंतरिक्ष में फंसे दो नासा वैज्ञानिकों को, ‘जितनी जल्दी हो सके’, वापस लाने का ज़िम्मा सौंपा है. अपनी पोस्ट में मस्क ने इन वैज्ञानिकों के अब तक वापस न आ पाने के लिए बाइडेन प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराने का काम भी किया. इसके कुछ घंटे बाद ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर दूसरे शब्दों में यही बातें कहीं. नासा के जिन वैज्ञानिकों का जिक्र करते हुए मस्क और ट्रंप, पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोस रहे थे, उनके नाम हैं सुनीता विलियम्स और बैरी ‘बुच’ विल्मोर. ये दोनों वैज्ञानिक बीते आठ महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर ‘फंसे’ हुए हैं.

इस पूरे घटनाक्रम में यह देखना दिलचस्प है कि कैसे राजनीति किसी भी बात का अलग ही बतंगड़ बनाकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती रहती है.

दिसंबर में दिए अपने अपडेट में नासा ने मार्च के आख़िर तक इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की बात कही थी. अपडेट में यह भी शामिल था कि इसके लिए इलॉन मस्क की कंपनी, स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा. अभी भी इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स के यान से और मार्च ही में वापस आना है. यानी विलियम्स और विल्मोर की वापसी का समय और तरीका अभी भी लगभग वही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले थे. रही जो बाइडेन की जिम्मेदारी की बात तो इस मामले में मीडिया से बात करते हुए सुनीता विलियम्स का कहना था कि “मुझे नहीं लगता कि मुझे अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है या मैं यहां पर फंसी हुई हूं.”

इस लेख को Satyagrah.Com पर पूरा पढ़ें

प्रधानमंत्री से जुड़े अपडेट्स देने वाली वेबसाइट पीएम इंडिया बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसमें कोई नई बात नहीं है. सत्ता में आने के बाद से हर साल वे बापू की जयंती और पुण्यतिथि पर ऐसा करते रहे हैं. वे जहां भी मौका मिले वहां महात्मा गांधी को पूरी दुनिया के लिए आदर्श भी बताते रहे हैं. लेकिन मोदी जी के समर्थक भी बापू के प्रति ऐसा ही सम्मान का भाव रखते हैं ऐसा कहना सही नहीं होगा. वैसे, प्रधानमंत्री के करोड़ों समर्थक हैं और ये लोग किसी के बारे में क्या सोचते हैं इसका उनसे लेना-देना नहीं होना चाहिए! लेकिन नरेंद्र मोदी के समर्थकों में से कई खुद को उनका भक्त बताते हैं. जब प्रधानमंत्री अपने ऐसे समर्थकों को ठीक से रोकते-टोकते नहीं दिखते, बल्कि कुछ मामलों में उन्हें आगे बढ़ाते हुए ही लगते हैं तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है.

उदाहरण के लिए, लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चर्चित समर्थकों में से एक रहीं और अब मंडी, हिमाचल प्रदेश से भाजपा की सांसद कंगना रनौत के बयानों का संज्ञान लिया जा सकता है. गांधी जी की 150वीं जयंती पर कंगना ने उन्हें राष्ट्रपिता कहे जाने पर ही आपत्ति जता दी थी. कुछ साल पहले वे महात्मा गांधी और नेता जी सुभाष चंद्र बोस में से एक को चुनने का अजीब सा आग्रह भी करती दिखी थीं. तब कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अखबार की एक पुरानी कतरन शेयर करते हुए लिखा था - ‘या तो आप गांधी के प्रशंसक हो सकते हैं या नेताजी के समर्थक. आप दोनों नहीं हो सकते हैं. चुनिए और तय कीजिए.’

इस पोस्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ें

कंगना के इस बयान को थोड़ा विस्तार से भी इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि मोदी समर्थक अक्सर बहस-मुबाहिसों में कुछ उनकी जैसी ही बातें करते दिखाई देते हैं. महात्मा गांधी को निशाना बनाते हुए रनौत का यह भी कहना था कि “जिन लोगों में हिम्मत नहीं थी उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ने वालों को अपने ‘मालिकों’ के हाथों में सौंप दिया था. ये वे लोग थे जो सिखाते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो और ऐसा करने से तुम्हें आज़ादी मिलेगी. इस तरह से आज़ादी नहीं केवल भीख ही मिल सकती है. महात्मा गांधी ने कभी भगत सिंह और नेता जी का साथ नहीं दिया. यह (अख़बार की कतरन) इस बात का सबूत है. आपको चुनने की ज़रूरत है क्योंकि इन सब (स्वतंत्रता सेनानियों) को एक ही दर्जा देना और जयंतियों पर याद करना न केवल मूर्खतापूर्ण बल्कि गैरजिम्मेदाराना भी है. हर किसी को अपने इतिहास और नायकों के बारे में पता होना चाहिए.”

इस लेख को Satyagrah.Com पर पूरा पढ़ें