Rarely does a single human frame capture a generation’s defiance in an unforgettable visual. Standing on the rain-soaked asphalt near Dadar’s Shivaji Park, 27-year-old Rhiya Ahir created one of those moments. As a police transport van packed with detained student protesters pushed forward, she stepped directly into its path—arm raised, refusing to budge.

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For anyone versed in the lineage of global civil defiance, the visual instantly summoned a phantom from the past: Beijing’s Tiananmen Square in June 1989. Thirty-seven years and more than five thousand kilometers apart, an ordinary citizen stood unarmed against the machinery of state authority. Yet while the visual memory of “Tank Man” stopping an armored column of 18 military tanks remains shrouded in historical tragedy, Rhiya Ahir’s standoff in Mumbai offers a vibrant, modern testament to citizen intervention in a constitutional democracy.

On the day of the protest, Rhiya was waiting for her friends inside her house. Listening to the slogans coming from the street, she decided she couldn’t wait any longer. Stepping outside to join the demonstration, she witnessed police loading young students into a transport van—and moved instinctively to block its path.

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जब कोई फिल्म इतिहास की किसी जटिल और मुश्किल घटना पर रोशनी डालती है, तो सरकारें अक्सर दो मेंसे एक काम करती हैं: वे या तो फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती हैं कि वह उनकी या देशकी शांति भंग कर सकती है, या खुद को शांत रखकर वे अपने नागरिकों की समझ पर भरोसा करती हैं और उन्हेंवह फिल्म और सच्चाई का उसका संस्करण देखने देती हैं.

मोदी सरकार ने सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटवाकर, ज़ाहिर है पहला वाला रास्ता चुना. लेकिन अगरअन्य देशों के उदाहरण देखें तो परिपक्व लोकतंत्र अक्सर दूसरे रास्ते पर चलते दिखते हैं. इन उदाहरणों से पताचलता है कि रोक लगाने के बजाय कड़वी सच्चाई का सामना करके लोगों का भरोसा बनाए रखना ज्यादाआसान है.

हनी त्रेहन के निर्देशन में बनी फिल्म सतलुज, मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन परआधारित है. खालड़ा ने उग्रवाद के दौर की पंजाब पुलिस की कथित आपराधिक ज्यादतियों और हज़ारों लोगोंके गायब हो जाने को उजागर किया था. बाद में उनका भी अपहरण और हत्या हो गई थी. ये तथ्य अदालती रिकॉर्ड्स और विभिन्न जांचों का हिस्सा हैं.

सतलुज को तीन साल तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का सर्टिफिकेट नहीं मिला. इसके लिएनिर्माताओं से फिल्म में 100 से ज्यादा कट्स लगाने के लिए कहा गया. जब उन्होंने ऐसा न करके सतलुज कोओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया, तो भारत सरकार ने फिल्म को वहां से भी हटवा दिया.

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आइए देखते हैं कि दुनिया के अलग-अलग महाद्वीपों में फैले पांच नए-पुराने लोकतंत्रों में जब इस तरह कीफिल्में बनीं, तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया:

1. दक्षिण कोरिया: ए टैक्सी ड्राइवर (2017)

यह फिल्म मई 1980 के उस ‘ग्वांगजू विद्रोह’ पर बनी थी जो सैन्य तानाशाही के खिलाफ दक्षिण कोरिया केग्वांग्जू शहर में हुआ था. इस दौरान कोरियाई सेना ने अपने सैकड़ों नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था.

सरकार का रुख: इस डर से फिल्म पर रोक लगाने के बजाय कि इससे सेना की छवि खराब होगी और वह यालोग भड़क सकते हैं, दक्षिण कोरियाई सरकार ने इसे अपना पूरा समर्थन दिया. यहां तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति मून जे-इन ने खुद इस फिल्म को एक सार्वजनिक सिनेमाघर में जाकर देखा.

नतीजा: फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इसने ऑस्कर में दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्वभी किया. “ए टैक्सी ड्राइवर” से शुरू हुई व्यापक बहस के बाद, सरकार ने ग्वांगजू की घटना और उसे छिपानेके प्रयासों की जांच के लिए एक नए जांच आयोग का गठन भी किया.

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In 2013, Tehelka magazine’s founder and then editor, Tarun Tejpal, was accused of sexual assault by a colleague. A trial court in Goa acquitted him of all charges in 2021. The Goa government appealed the verdict in the High Court, where the matter is currently being heard. India’s Solicitor General, Tushar Mehta, is representing the state in these hearings. Satyagrah originally published this detailed analysis of the trial court’s judgment in 2021. For readers looking to understand the verdict, the debates surrounding it, and the case in its entirety, this analysis remains just as relevant today.

On page 509 of its judgment, the Goa district court, while acquitting Tehelka founder Tarun Tejpal, noted:

“The IO didn’t supply a copy of unedited CCTV footage of Block 7 to the accused (Tarun Tejpal) due to which the accused had to move to the honourable Supreme Court. The honourable court had directed the prosecution to provide clone copies of the unedited CCTV footage to the accused, which was not done for two years and a clone copy of the CCTV footage was finally handed over to the accused in 2016.”

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Two important points emerge from this observation of the court. First, it would not have been easy for Tarun Tejpal to defend himself in court. Second, what actually was in the CCTV footage that required the accused to go all the way to the Supreme Court just to get a copy? Add to this the fact that despite the Supreme Court’s directive, the accused didn’t receive a clone copy of the footage for two full years, and the matter becomes even more intriguing.

It is no secret that in our country, the victim of a sexual assault case often undergoes extreme hardships. This has less to do with the laws themselves and more to do with the attitude of law enforcement agencies and the overall response of society in such cases. The Tejpal case, however, was different in this regard: the establishment stood firmly with the complainant. The fact that the Goa police acted on its own and registered a suo motu FIR against Tejpal gives an indication of that backing.

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When a film shines a light on the darkest chapters of a nation’s history, governments usually react in one of two ways: they either suppress it out of fear it might disturb public calm or their political interests, or they keep their calm and trust their citizens to confront reality.

The swift digital takedown of Satluj—released on ZEE5 and removed within 48 hours—shows a clear preference for containment. Yet global experience shows mature democracies consistently choose open dialogue over censorship. By treating audiences as adults, they have found that facing uncomfortable truths builds greater public trust than sudden bans ever could.

Satluj, directed by Honey Trehan, portrays the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra, who documented alleged police excesses and disappearances in 1990s Punjab before his own abduction and murder in 1995—events backed by court records and investigations. The film faced over three years of CBFC hurdles, including demands for more than 100 cuts. Here is how five other nations responded to similarly critical films:

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1. South Korea: A Taxi Driver (2017)

This film depicts the Gwangju Uprising of 1980, when the military dictatorship imposed a strict media blackout and killed hundreds of civilians and student protestors.

The Reaction: Instead of blocking it out of fear that it would damage the military’s reputation, the government completely embraced the film. President Moon Jae-in publicly attended a high-profile theater screening alongside the creators.

The Outcome: It became a massive box-office hit, represented South Korea at the Oscars, and sparked a fresh, independent official investigation into the historic massacre and its subsequent cover-up.

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You could easily call Rahul Dev Burman the Gulzar of the musical world. Not just because decades before Vishal Bhardwaj, Pancham and Gulzar epitomized the ultimate duet of a meaningful lyricist and an experimental composer, but because within Pancham the musician, there always lived a Gulzar.

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Just as Gulzar altered the grammar of film lyrics, discovered new imagery, and shifted the audience’s sensibilities with his pen, RD Burman did the exact same for Hindi film music. He didn’t just step out of the shadow of his father, SD Burman; he also steered clear of the established tracks laid down by composers like Salil Chowdhury, Naushad, Kalyanji-Anandji, and Shankar-Jaikishan. He chose an entirely new, uninhibited path of experimentation.

Credit for the success of Pancham Da’s music is also given to the superstar of that era, Rajesh Khanna, who popularized the songs by lip-syncing them in his signature style. Yet, he could perhaps only do so because RD’s music afforded him that creative freedom. Shunning the addiction of purely commercial success throughout his long career, Pancham did not just alter the temperament of Hindi film music; he subtly transformed the cinema and its audience as well. Through continuous, fresh experiments, he constantly hooked the audience to entirely new flavors of music.

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Yet another chapter has been added to the political turmoil gripping Britain over the past few years. Prime Minister Keir Starmer, who led the Labour Party to a historic victory just two years ago, has resigned from office. He is the sixth British prime minister in the past ten years to leave before completing a full term. The country is expected to have a new prime minister in the coming weeks or months. However, given the current political situation, Britain could even end up getting yet another prime minister before the next general election in 2029.

When Keir Starmer led the Labour Party to a massive victory in the 2024 general election, he was hailed as the party’s savior. Before this, Labour had last won a national election in 2005, and in 2019, it had suffered its worst defeat since 1935. But Starmer’s victory was not what it seemed on the surface. Political analysts described it as a “loveless landslide”—a victory devoid of genuine public affection or trust.

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In that 2024 election, Labour won 411 out of 650 seats in the House of Commons—a commanding 63 percent. Yet, the party secured just 33 percent of the popular vote. In terms of absolute numbers, this vote count was actually lower than what Labour received during its historic defeat in 2019. Because of this, analysts argued that Starmer’s landslide was less a mandate for Labour and more a fierce public backlash against the incumbent Conservative (Tory) government. Voters wanted change at any cost; consequently, traditional Tory supporters either switched to parties like Reform UK or stayed home entirely. As a result, the Tories collapsed to just 23 percent of the vote and 121 seats, handing Keir Starmer an incredibly massive victory.

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राहुल देव बर्मन को आप संगीतकारों की दुनिया का गुलज़ार भी कह सकते हैं. इसलिए नहीं कि विशाल भारद्वाज से कई दशक पहले एक सार्थक गीतकार और प्रयोगधर्मी संगीतकार की सर्वश्रेष्ठ जुगलबंदी का उदाहरण पंचम और गुलज़ार ही हुआ करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पंचम में बतौर संगीतज्ञ एक गुलज़ार भी रहा करता था.

गुलज़ार ने जिस तरह फ़िल्मी गीतों के व्याकरण को बदला, उनमें नए बिंब तलाशे और दर्शकों के मिज़ाज को अपनी लेखनी से बदला, ठीक वैसा ही आरडी बर्मन ने हिंदी फिल्म संगीत के साथ किया. वे न सिर्फ अपने पिता एसडी बर्मन की छाया से बाहर निकले, बल्कि सलिल चौधरी, नौशाद, कल्याणजी-आनंदजी और शंकर-जयकिशन जैसे दूसरे स्थापित संगीतकारों के रास्तों पर भी नहीं चले. उन्होंने अपने लिए प्रयोगधर्मिता की एक नई और उन्मुक्त पगडंडी खोजी.

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पंचम दा के संगीत की सफलता का श्रेय उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी दिया जाता है, जिन्होंने उनके गानों पर अपने ही अंदाज़ में लिप-सिंक कर उन्हें लोकप्रिय बनाया. लेकिन वे शायद ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि आरडी का संगीत उन्हें वैसा करने की आज़ादी देता था. अपने लंबे करियर में व्यावसायिक सफलता की लत से बचते हुए पंचम ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों के संगीत का मिज़ाज बदला, बल्कि थोड़ा सा फिल्मों और उनके दर्शकों को भी बदल दिया. उन्होंने लगातार नए-नए प्रयोग करके दर्शकों को हरदम नए स्वाद वाले संगीत का चस्का लगाया.

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ब्रिटेन की राजनीति में पिछले कुछ सालों से जो उथल-पुथल चल रही है, उसमें एक अध्याय और जुड़ गया है. महज़ दो साल पहले लेबर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वे पिछले 10 सालों में ब्रिटेन के छठे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. देश को आने वाले कुछ हफ्तों-महीनों में अपना नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा. लेकिन जिस तरह के हालात हैं, 2029 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले उसे अपना अगले से अगला प्रधानमंत्री भी मिल सकता है.

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जब 2024 के आम चुनाव में कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई थी, तो उन्हें पार्टी का तारणहार माना जा रहा था. इससे पहले लेबर पार्टी ने आखिरी बार 2005 का राष्ट्रीय चुनाव जीता था और 2019 में उसे 1935 के बाद की अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन कीर स्टार्मर की जीत वैसी थी नहीं जैसी ऊपर से लगती थी. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वह एक ‘लवलेस लैंडस्लाइड’ यानी ऐसी जीत थी जिसमें जनता का प्यार या भरोसा शामिल नहीं था.

2024 के चुनाव में लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमंस की कुल 650 में से 411 यानी 63 फीसदी सीटें जीती थीं. जबकि इस चुनाव में उसे सिर्फ 33 फीसदी वोट ही मिले थे. संख्या के मामले में ये वोट 2019 के उस चुनाव से भी कम थे जिसमें पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई थी. ऐसे में विश्लेषकों का मानना था कि कीर स्टार्मर को मिली जीत उनकी या लेबर पार्टी की जीत नहीं थी, बल्कि तत्कालीन कंजर्वेटिव (टोरी) सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा था. लोग किसी भी कीमत पर बदलाव चाहते थे इसलिए टोरी समर्थक या तो रिफॉर्म यूके जैसी पार्टियों के पाले में चले गये या उन्होंने वोट ही नहीं डाला. नतीजतन वह सिर्फ 23 फीसदी वोटों और 121 सीटों पर ही सिमटकर रह गई और कीर स्टार्मर को इतनी बड़ी जीत मिल गई.

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The recent resignation of Tulsi Gabbard from her post as the Director of National Intelligence (DNI) marks a telling pattern. She is the fourth cabinet-level official to leave the Trump administration within a span of just three months. High turnover is hardly a novelty under Donald Trump; during his first presidential term, nearly 90 percent of his top-tier officials were replaced or ousted.

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However, the striking anomaly this time lies in the demographics of departure. All four cabinet officials who have left the administration so far are women—a figure that represents exactly half of the total female representation in the Trump cabinet. While it is true that most of these women were surrounded by controversies and allegations, the same can easily be said about several male cabinet officials who continue to remain securely anchored in their positions.

This raises a fundamental question: Can we view these high-profile exits merely as routine administrative shifts or personal decisions? Or is there a deeper, systemic gender bias at play? If so, it invites us to examine a larger global reality: when it comes to institutional gender parity, are governing structures from New Delhi to Washington equally flawed?

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हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वे कैबिनेट स्तर की चौथी पदाधिकारी हैं जिन्होंने पिछले तीन महीनों में ट्रंप प्रशासन को अलविदा कहा है. डोनाल्ड ट्रंप के राज में, उनके बड़े से बड़े अधिकारियों का कभी भी आना और चले जाना कोई नई बात नहीं है. अगर उनके पिछले कार्यकाल को देखें तो उसमें करीब 90 फीसदी लोगों को अपने पदों से हटना पड़ा था.

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लेकिन इस बार अजीब यह है कि अब तक कैबिनेट के जिन चार अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को अलविदा कहा है, वे सभी महिलाएं हैं. और यह संख्या ट्रंप कैबिनेट के कुल महिला सदस्यों की ठीक आधी है. इनमें से ज्यादातर महिलाएं विवादों और आरोपों के घेरे में रही हैं. लेकिन ऐसा तो डोनाल्ड ट्रंप के पुरुष काबीना अधिकारियों के बारे में भी कहा जा सकता है. मगर वे तो बेझिझक अपने पदों पर जमे हुए हैं.

तो फिर ट्रंप कैबिनेट की इन निकासियों को सिर्फ राजनीतिक, प्रशासनिक या बाहर जाने वाली महिलाओं के व्यक्तिगत निर्णय की तरह कैसे देखा जा सकता है? क्या इनमें किसी किस्म का लैंगिक पूर्वाग्रह भी मौजूद होने की संभावना हमें नहीं दिखती? अगर हां, तो फिर हम इस सवाल पर भी विचार कर सकते हैं कि लैंगिक समानता के मामले में दिल्ली से वॉशिंगटन तक, क्या दुनिया भर की सत्ताएं उतनी ही अच्छी या बुरी हैं?

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For decades, the friction between India and Pakistan was largely contained within South Asia. Occasionally, it spilled into international forums, and at times its echoes reached the Middle East—though usually confined to cricket fields. That is now changing. In recent months, the Middle East has emerged as a primary arena for this rivalry. At the center of this shift is an informal alignment of four Islamic nations, with Pakistan playing a leading role.

This development stands in contrast to the formal Quad that India had invested significant strategic capital in. The Quadrilateral Security Dialogue—consisting of the United States, Japan, Australia, and India—was born from shared relief efforts after the 2004 Indian Ocean tsunami and eventually formalised to ensure a free and open Indo-Pacific. For New Delhi, it was a golden ticket to a high table where it could balance the rising influence of China. However, Donald Trump’s return to the White House and his administration’s isolationist “America First” stance, along with cooler India–US relations, have left it a largely dormant forum.

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Even as the original Quad faded into the background, a new and more assertive formation began to take shape in West Asia. This informal Quad—bringing together Pakistan, Egypt, Turkey, and Saudi Arabia (PETSA)—has evolved from a collection of shared interests into a more coordinated alignment, sometimes described as a “West Asian Quad,” or “Islamic NATO.” Unlike the formal Quad, which has often moved cautiously, PETSA seems to be moving faster on key security and strategic issues. For New Delhi, the irony is hard to miss: this emerging alignment, which places Pakistan at its centre, appears to draw tacit support from the United States, the leader of the original Quad, and China, the very power the Quad was designed to counter.

To understand this shift better, it helps to recall the optimism of the early 2020s. At the time, India was central to a new diplomatic architecture. The Quad was at its peak, holding high-profile summits and moving with a sense of purpose aimed at balancing China’s growing influence. It was in this atmosphere that the I2U2 (India, Israel, the UAE, and the US) also took shape. Often described as a “West Asian Quad,” it complemented the original Quad’s broader strategic outlook. Together, these frameworks reflected India’s attempt to project influence across both the Indo-Pacific and West Asia. But as the political climate in Washington shifted, the momentum behind this approach began to decline.

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The Modi government has convened a special three-day session of Parliament from April 16–18, 2026. The stated objective is to amend the Nari Shakti Vandan Adhiniyam (The 106th Constitutional Amendment Act) to fast-track the 33% reservation for women in the Lok Sabha by 2029.

However, a closer look at the timing and the legal fine print suggests that this move has less to do with gender justice and more to do with a strategic “delimitation” designed to secure a lopsided political advantage for the BJP.

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The first red flag is the schedule. The session is being held while West Bengal is in the middle of crucial assembly elections, with polling phases on April 23 and 29. By calling this session now, the government is forcing opposition MPs—particularly from the TMC—to choose between representing their constituents in Parliament or campaigning in their home state.

This isn’t just a logistical hurdle; it is a calculated attempt to disrupt the opposition’s momentum. If the government truly cared about the sanctity of the process, this exercise could easily have waited until after April 29.

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“Based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran… I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of two weeks. This will be a double-sided CEASEFIRE!”

Donald Trump, the President of the United States, wrote on social media announcing the ceasefire between the US-Israel alliance and Iran.

In an official statement, Iran’s Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi, responding to the “brotherly request of PM Sharif”, also declared the ceasefire on behalf of Iran’s Supreme National Security Council. He expressed gratitude and appreciation for his “dear brothers HE Prime Minister of Pakistan Sharif and HE Field Marshal Munir for their tireless efforts to end the war in the region.”

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In the volatile weeks following the February 28 US–Israeli strike that killed Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei, a quiet but profound role reversal unfolded in South Asian diplomacy. Pakistan—often dismissed as a rogue actor in world affairs—emerged as the most visible mediator in the Middle East crisis. India, with its centuries-old civilisational links to Iran, strong ties with both the US and Israel, non-aligned legacy, membership of the Quad, presidency of BRICS+, and reputation as a principled global voice, found itself largely on the margins—issuing measured calls for restraint while watching Islamabad take the lead in a conflict that affected not just a few countries, but much of the world.

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दिसंबर 2025 में केरल में लगभग एक लाख पक्षी बर्ड फ्लू से मर गए. फरवरी के पहले हफ्ते में भारी संख्या में कौओं की मौतों के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी की थी. फरवरी के अंत तक बिहार के पॉल्ट्री फार्म्स में भी यह संक्रमण देखा गया. इसके चलते प्रशासन को वहां हज़ारों मुर्गियों को मारकर गहरे गड्ढों में दफनाना पड़ा. मार्च के महीने में हर हफ्ते एक नए प्रदेश का नाम इस फेहरिस्त में शामिल हो रहा है. इनमें सबसे नए राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं.

अब इसके मामले दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में दर्ज किए जा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि इस वक्त केवल ऑस्ट्रेलिया ही इस संक्रमण से बचा हुआ है. अमेरिका इस वक्त बर्ड फ्लू से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है. उधर ब्रिटेन, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को भी इसकी रोकथाम के लिए हरसंभव प्रयास करने पड़ रहे हैं.

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दशकों से पक्षियों में सीज़नल फ्लू की तरह देखे जाने वाले, बर्ड फ्लू संक्रमण का पैटर्न बीते 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से बदला है. इस अंतराल में बर्ड फ्लू से प्रभावित पशु-पक्षियों की मौत से जुड़े आंकड़े लगातार बढ़े हैं. बीते एक साल से इंसानों में भी इसके संक्रमण की संख्या न केवल बढ़ी है बल्कि दुनिया के सुदूर कोनों में भी बर्ड फ्लू के मामले देखने को मिल रहे हैं. वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में यह संक्रमण भी कोरोना वायरस की तरह एक वैश्विक महामारी की वजह बन सकता है.

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भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 29 जनवरी को दर्ज किया गया था. मरीज केरल के त्रिचूर की रहने वाली एक छात्रा थी जो चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ती थी. वह थोड़े दिन पहले ही चीन से लौटी थी. इसके तुरंत बाद ही राज्य में दो और मामले दर्ज किए गए. ये दोनों भी वुहान विश्वविद्यालय के ही छात्र थे. इन तीनों का केरल में ही इलाज हुआ और ये सभी ठीक हो गए.

इसी दौरान 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को अंतरराष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित किया था. इससे पहले सिर्फ पांच बार ही ऐसा किया गया था. अगले दिन यानी 31 जनवरी को इटली ने भी कोरोना वायरस के चलते अपने यहां आपातकाल की घोषणा कर दी. अब तक हमारे पड़ोसी देश चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार जा चुका था. उसके 10 दिन में 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार करने की खबर भी दुनिया भर में सुर्खी बन रही थी. इसके बाद चार फरवरी को भारत ने इस मामले में अपना पहला छोटा सा कदम उठाया: उसने चीनी नागरिकों और बीते दो हफ्तों में चीन गए विदेशी नागरिकों के मौजूदा वीजा रद्द कर दिए.

हमारे बारे में

फरवरी के पहले हफ्ते तक भारत में कोरोना वायरस खबरों और प्राथमिकताओं की लिस्ट में बहुत पीछे था. उस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे. मुकाबला केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के बीच था. ये वही दिन भी थे जब एनआरसी और सीएए का हल्ला अपने चरम पर था. इस दौरान शाहीन बाग सहित कई जगहों पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रदर्शनों को संयोग नहीं प्रयोग बता रहे थे, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगवा रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे. चारों तरफ इन्हीं खबरों की चर्चा थी. इनमें कोरोना वायरस कहीं नहीं था, और था तो इतना और ऐसे दबा था कि दिख नहीं रहा था.

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क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि चर्चा भगत सिंह की छिड़ती है और थोड़ी आगे बढ़कर गांधी तक जा पहुंचती है? ऐसी कितनी ही चर्चाएं एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती हैं, जहां महज 23 साल के भगत सिंह की अद्भुत शहादत का गुमान और एक बूढ़े गांधी द्वारा उसे बचाए न जा सकने की शिकायत एक साथ मौजूद होते हैं.

भगत सिंह पर बनी बंबइया फिल्में हों या सोशल मीडिया पर युवाओं की जोशीली अभिव्यक्तियां, कई बार गांधी इनमें एक नकारात्मक भूमिका में ही देखे-दिखाए जाते हैं. इतने मानो भगत सिंह के नायकत्व के सामने असली खलनायक गांधी ही हों, ब्रिटिश हुकूमत नहीं. इस वजह से भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भारी छेड़छाड़ के इस विचित्र दौर में ‘भगत सिंह बनाम गांधी’ के इस प्रचलित नैरेटिव का एक तटस्थ मूल्यांकन किया जाना जरूरी है.

भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद महात्मा गांधी

24 मार्च, 1931 को, भगत सिंह को फांसी दिए जाने की अगली सुबह गांधी जैसे ही कराची के पास मालीर स्टेशन पर पहुंचे, तो लाल कुर्तीधारी नौजवान भारत सभा के युवकों ने काले कपड़े से बने फूलों की माला उन्हें भेंट की. स्वयं गांधीजी के शब्दों में — ‘काले कपड़े के वे फूल तीनों देशभक्तों (भगत सिंह, शिवराम राजगुरू और सुखदेव थापर) की चिता की राख के प्रतीक थे.’

26 मार्च को कराची में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा — ‘मैं भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा में बदलाव नहीं करा सका और इसी कारण नौजवानों ने मेरे प्रति अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है. ...ये युवक चाहते तो इन फूलों को मेरे ऊपर बरसा भी सकते थे या मुझ पर फेंक भी सकते थे, पर उन्होंने यह सब न करके मुझे अपने हाथों से फूल लेने की छूट दी और मैंने कृतज्ञतापूर्वक इन फूलों को लिया. बेशक, उन्होंने ‘गांधीवाद का नाश हो’ और ‘गांधी वापस जाओ’ के नारे लगाए और इसे मैं उनके क्रोध का सही प्रदर्शन मानता हूं.’

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On March 4, 2026, during a discussion at the Lowy Institute in Sydney, Canadian Prime Minister Mark Carney ended his remarks with an unusual gesture. Instead of waving or nodding, he briefly pressed his palms together to thank the audience.

It was a small, almost reflexive moment at the end of a high-stakes program that many might not have even noticed. But for those who did, it might have triggered a vivid memory of exactly six years ago.

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It was March 2020, when the COVID-19 pandemic first tightened its grip on India, forcing a nationwide lockdown. At that time, the world was scrambling for ways to say “hello” or “thank you” without risking infection. Six years later, seeing one of the most educated leaders of the G7 fold his hands in a high-level forum in Australia suggests a deeper reality: India’s most widely used body gesture has moved beyond a cultural symbol to become a global symbol of hygienic, sincere, and refined etiquette.

The Indian folded-hand gesture, called the Anjali Mudra, is rooted in the Vedas and the Natya Shastra. It has always served a multi-dimensional purpose: it is the posture of worship, the standard social greeting (Namaste), and a profound expression of gratitude. And these are not separate from each other. Whether you say “hello” or a heartfelt “thank you,” you also acknowledge a spiritual presence in the other person.

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दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन अपना आदर्श किसे मानते थे? इस सवाल का जवाब जल्दबाज़ी में देंगे तो गलती हो सकती है. अपने जीवन के शुरुआती दौर में वे दो महान वैज्ञानिकों को अपना आदर्श मानते थे — आइज़ैक न्यूटन और जेम्स मैक्सवेल. तब उनके कमरे में इन्हीं दोनों के चित्र लगे थे.

बाद में दुनिया भर में घट रही तरह-तरह की हिंसक त्रासदियों को देखने के बाद आइंस्टीन ने इन दोनों चित्रों को हटाकर दो नई तस्वीरें लगा दीं. इनमें से एक तस्वीर थी महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइट्ज़र की और दूसरी महात्मा गांधी की. इसे स्पष्ट करते हुए आइंस्टीन ने उस समय कहा था — ‘समय आ गया है कि हम सफलता की तस्वीर की जगह सेवा की तस्वीर लगा दें.’

लेकिन महात्मा गांधी के साथ-साथ अल्बर्ट श्वाइटज़र की तस्वीर क्यों? आइंस्टीन का कहना था — ‘पश्चिम में अकेले अल्बर्ट श्वाइट्ज़र ही ऐसे हैं जिनका इस पीढ़ी पर उस तरह का नैतिक प्रभाव पड़ा है, जिसकी तुलना गांधी से की जा सकती है. गांधी की तरह श्वाइट्ज़र का भी इतना प्रभाव इसलिए पड़ सका, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से इसका उदाहरण पेश किया.’

और आइंस्टीन के आदर्श श्वाइट्ज़र स्वयं महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते थे? ‘गांधी का जीवन-दर्शन अपने आप में एक संसार है,’ श्वाइट्ज़र ने भारत पर केंद्रित अपनी पुस्तक ‘इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट’ में लिखा, ‘गांधी ने बुद्ध की शुरू की हुई यात्रा को ही जारी रखा है. बुद्ध के संदेश में प्रेम की भावना दुनिया में अलग तरह की आध्यात्मिक परिस्थितियां पैदा करने का लक्ष्य सामने रखती है. लेकिन गांधी तक आते-आते यह प्रेम केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि समस्त सांसारिक परिस्थितियों को बदल डालने का कार्य अपने हाथ में ले लेता है.’

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Wars are rarely judged only by what they do to the country being targeted. They are also judged by what they do to the wider balance of power. The recent U.S.—Israel confrontation with Iran may well weaken Tehran in the short term, but the deeper strategic question is whether it simultaneously opens opportunities for America’s larger geopolitical rivals, particularly Russia and China.

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The stated objective of the campaign against Iran has been clear. Washington and Israel argue that reducing Iran’s military capacity will limit its ability to threaten regional partners such as Israel and project influence across the Middle East through allied militias and political networks. Iran’s military infrastructure and economic resources are under pressure, and that in itself could curb Tehran’s regional ambitions for some time. From this perspective, the war is presented as a strategic necessity — a move intended to prevent a more dangerous future confrontation, particularly if Iran were to advance further toward nuclear capability.

But wars produce consequences that cannot be contained by military superiority…

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साल 2017 में आई फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का शायद उस साल की सबसे विवादित फिल्म थी. फिल्म को 2016 में रिलीज होना था लेकिन अपने बोल्ड मिजाज के चलते वह नये जमाने के सेंसर बोर्ड की नजरों में खटक गई. इसके बाद भारी खींचतान के बाद वह किसी तरह से रिलीज हो सकी.

नारीवाद की जोरदार आवाज बनने वाली इस फिल्म के अजीब से नाम पर गौर करें तो पूछ सकते हैं कि आखिर बुर्के के अंदर लिपस्टिक लगाने का क्या मतलब है? बुर्का पहनने के बाद तो वह वैसे भी नहीं दिखेगी. इस पर ‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ की निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव का कहना था कि ‘यह फिल्म महिलाओं की दबी-छुपी इच्छाओं, कल्पनाओं और सपनों की बात करती है, इसलिए इसे यह शीर्षक दिया गया है. बुर्के के पीछे छिपी लिपस्टिक की तरह ही महिलाओं की हसरतों का पता किसी को नहीं चल पाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करती हैं. यानी, यह लिपस्टिक प्रतीकात्मक है.’

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लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं था जब लिपस्टिक को फेमिनिज्म के किसी प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया था. लिपस्टिक नारीवाद का हिस्सा कुछ इस तरह बन चुकी है कि अब बाकायदा इसके लिए साल का एक दिन — 29 जुलाई — निर्धारित है. जैसे वीमेंस डे, योगा डे, वैलेंटाइंस डे; वैसे ही लिपस्टिक डे. इस दिवस की शुरुआत के बारे में कई मत हैं. कुछ जानकार इसे दशकों की परंपरा बताते हैं तो कुछ इसे सिर्फ दस साल पुराना ही मानते है. दरअसल लिपस्टिक डे को वैश्विक और आधिकारिक पहचान साल 2016 में तब मिली, जब मशहूर मेकअप आर्टिस्ट और ‘हुडा ब्यूटी’ की संस्थापक हुडा कटैन ने इसे ‘नेशनल डे कैलेंडर’ में रजिस्टर करवाया. तभी से कटैन को इस दिवस के ‘आधुनिक संस्थापक’ के रूप में जाना जाता है.

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